राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक १: समस्या आणि संधी
प्रस्तावना:
राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक १ (NW-1) हा गंगा-भागीरथी-हुगळी नदीप्रणालीवर विकसित केलेला १,६२० किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो हल्दिया (पश्चिम बंगाल) ते इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) पर्यंत पसरलेला आहे. हा जलमार्ग उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, व पश्चिम बंगाल या राज्यांमधून वाहतो. भारताच्या आंतरदेशीय जलवाहतूक व्यवस्थेतील हा महत्त्वाचा भाग असून, त्याचा उद्देश वाहतूक खर्च कमी करणे, पर्यावरणास अनुकूल वाहतूक पद्धती वाढवणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हा आहे.
समस्या:
- नैसर्गिक अडचणी:
- पाण्याची मात्रा आणि खोली: उन्हाळ्यात नदीच्या पाण्याची पातळी कमी होते, ज्यामुळे जहाजांचे नौवहन अडचणीत येते.
- गाळाचा थर (सिल्टेशन): गंगा नदीत गाळ साचल्यामुळे जलमार्गाची खोली कमी होते. यासाठी नियमित खोदकाम (ड्रेजिंग) आवश्यक आहे, जे खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे.
- पायाभूत सुविधेची कमतरता:
- आधुनिक नौकांसाठी अपुरी बंदरे, कार्गो हँडलिंग सुविधा, व कनेक्टिव्हिटी (रेल्वे/रस्त्यांशी जोड नसणे).
- नेव्हिगेशन सिस्टीम (उदा. बोय सिस्टीम, रडार) अपुरी.
- पर्यावरणीय आव्हाने:
- नदी प्रदूषणामुळे जलचर जीवसृष्टी धोक्यात.
- जहाजांमधून होणारे तेल रिसाव व कचऱ्याचे विल्हेवाट लावणे यासारख्या समस्या.
- सामाजिक-आर्थिक अडचणी:
- स्थानिक समुदाय (विशेषतः मच्छीमार) यांना नौवहनामुळे होणारा व्यत्याय.
- रेल्वे आणि रस्त्यांवरील वाहतूक व्यवसायाच्या तुलनेत जलवाहतूक प्रति विश्वासाचा अभाव.
- प्रशासकीय गुंतागुंत:
- एकाच नदीवर अनेक राज्यांचा अधिकार; समन्वयाचा अभाव.
- जलमार्ग विकासासाठी लागणारा मोठा गुंतवणूकीचा अभाव.
संधी (Prospects):
- आर्थिक फायदे:
- जलवाहतूक ही रस्ता आणि रेल्वेपेक्षा ४०-६०% स्वस्त; इंधन खर्चात बचत.
- औद्योगिक गल्ली (इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) विकासाला चालना (उदा. वाराणसी, हल्दिया, साहेबगंज येथील मल्टी-मॉडल टर्मिनल).
- पर्यावरणास अनुकूल:
- कार्बन उत्सर्जनात घट; जलवाहतूक ही हरित तंत्रज्ञावर आधारित.
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण (NLP) आणि सागरमाला प्रकल्पाशी एकीकरण.
- रोजगार निर्मिती:
- बंदरे, लॉजिस्टिक्स, टूरिझम यांमधून नवीन रोजगार संधी.
- स्थानिक उद्योगांना कच्चा माल आणि उत्पादने वाहतूक करण्यास सुलभता.
- आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हिटी:
- हल्दिया बंदर मार्फत बांग्लादेश, म्यानमार, आग्नेय आशियाशी जोडणे.
- भूपृष्ठावर कमी अवलंबून असलेली वाहतूक, विशेषतः जड मालासाठी.
- सरकारी प्रयत्न:
- जल मार्ग विकास प्रकल्प (JMVP): विश्व बँकेच्या मदतीने गंगा नदीचे खोदकाम, नौका थांबे, व नेव्हिगेशन सुधारणा.
- PPP (खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी) मॉडेलद्वारे गुंतवणूक आकर्षित करणे.
राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक १ ची यशस्विता ही पायाभूत सुविधा विकास, पर्यावरणीय संवर्धन, आणि सर्वांगीण धोरणनिर्मितीवर अवलंबून आहे. समस्यांवर मात करून जर हा जलमार्ग विकसित केला, तर तो उत्तर भारताच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा आधारस्तंभ बनू शकतो. त्यासाठी राज्य-केंद्र सहकार्य, तंत्रज्ञानाचा वापर, व स्थानिक समुदायांचा सहभाग गरजेचा आहे.
0 Comments