अनुपयुक्त नागरी भूवापर धोरणामुळे महानगरांमध्ये व त्यांच्या आजूबाजूच्या भागांमध्ये अनिष्ट विकास कसा घडून आला आहे, हे स्पष्ट करा."

How has an inappropriate urban land use policy accounted for undesirable development in and around metropolitan cities?

महानगरातील अयोग्य शहरी जमीन वापर धोरण आणि अवांछित विकास

प्रस्तावना

महानगरांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येचा दबाव, औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक गतिशीलतेमुळे शहरीकरण झपाट्याने होत आहे. अयोग्य जमीन वापर धोरणे (Urban Land Use Policies) या प्रक्रियेला दिशाहीन करून अव्यवस्थित विकास, पर्यावरणीय समस्या आणि सामाजिक विषमता निर्माण करत आहेत.

अयोग्य धोरणांचे प्रमुख घटक

1. अनियोजित विस्तार (Unplanned Expansion):
   • नगररचना आराखड्यांचा (Master Plans) अभाव किंवा त्यांची अंमलबजावणीची कमकुवतता.
   • कृषी आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांत (जसे-हिरवी पट्टी, जलस्रोत) अवैध बांधकामांना परवानगी.
2. क्षेत्रीय नियमांचे उल्लंघन (Violation of Zoning Laws):
   • निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रांच्या सीमांमध्ये अस्पष्टता.
   • उद्योगधंदे निवासी क्षेत्रांजवळ स्थापित होणे (उदा. दिल्लीतील प्रदूषण).
3. भूमिगत बाजारपेठ (Land Mafia):
   • अतिक्रमण, भ्रष्टाचार आणि अवैध जमीन व्यवहारांमुळे अराजक शहरीकरण.

अवांछित विकासाचे परिणाम

• पर्यावरणीय हानी:
  • हरित क्षेत्रांचा नाश, वायू प्रदूषण, जलस्त्रोतांचे प्रदूषण (उदा. मुंबईतील मांग्रोव्ह जंगलांचे नुकसान).
  • उष्णद्वीप प्रभाव (Urban Heat Island Effect) मध्ये वाढ.
• सामाजिक-आर्थिक विषमता:
  • झोपडपट्टी निर्मिती (मुंबईत ६०% लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये).
  • मूलभूत सुविधांचा तुटवडा (पाणी, वीज, स्वच्छता).
• परिवहन समस्या:
  • रहदारी अडथळे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा दर्जा खालावणे (बेंगलुरूतील ट्रॅफिक जाम).
• आपत्ती संधारण्याची क्षमता कमकुवत:
  • बेकायदेशीर बांधकामामुळे बाढ आणि भूस्खलनाचा धोका वाढतो (उदा. चेन्नईतील बाढ).

भारतातील उदाहरणे

• मुंबई: CRZ (Coastal Regulation Zone) नियमांकडे दुर्लक्ष करून समुद्रकिनाऱ्यावर अतिक्रमण.
• दिल्ली-एनसीआर: औद्योगिक प्रदूषण आणि निवासी क्षेत्रांचे अतिव्याप्तीमुळे वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) धोकादायक स्तरावर.
• बेंगलुरू: अतिवृष्टीत जलभराव, कारण बंगलोरच्या झील आणि जलमार्गांवर अवैध बांधकाम.

सुधारणासाठी उपाययोजना

1. शाश्वत नगररचना आराखडे (Sustainable Master Plans):
   • पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि लोकसंख्येच्या गरजांनुसार जमीन वापराचे स्पष्ट नियम.
   • स्मार्ट सिटी मिशन सारख्या योजनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर.
2. सामुदायिक सहभाग (Community Participation):
   • स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULBs) आणि नागरिकांमध्ये समन्वय वाढवणे.
3. कठोर कायदे आणि अंमलबजावणी:
   • अतिक्रमण विरोधी कारवाई (उदा. कोलकात्यातील झोपडपट्टी मुक्ती अभियान).

निष्कर्ष

अयोग्य शहरी जमीन वापर धोरणांमुळे महानगरांना पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. शाश्वत विकासाच्या तत्त्वांवर आधारित धोरणे, तांत्रिक नाविन्यता आणि सामूहिक जबाबदारी यामुळेच या समस्यांवर मात करता येईल.