भारतामध्ये 'स्मार्ट टाउन' (स्मार्ट लहान शहरे) विकसित करण्याची शक्यता/शक्यता कितपत व्यवहार्य आहे, याचे विश्लेषण करा

Analyse the feasibility of 'Smart Towns' Development in India.

भारतातील 'स्मार्ट टाऊन्स' विकासाची व्यवहार्यता

प्रस्तावना

स्मार्ट टाऊन्स म्हणजे तंत्रज्ञान-आधारित, स्थिर आणि जनसमुदायाच्या गरजांना प्राधान्य देणारी नागरी वसाहत. भारतातील लवकरच्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, या संकल्पनेची व्यवहार्यता समजून घेणे गरजेचे आहे.

गरज

• लोकसंख्येचा दबाव: 2030 पर्यंत 40% लोकसंख्या शहरी भागात राहील.
• पायाभूत सुविधांची कमतरता: पाणी, वीज, वाहतूक यांसारख्या मूलभूत गरजा.
• शाश्वत विकास: हरित ऊर्जा आणि कचरा व्यवस्थापनाची आवश्यकता.

आव्हाने

• आर्थिक अडचणी: प्रकल्पांसाठी 15-20 लाख कोटी रुपयांची गरज.
• तांत्रिक मर्यादा: ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरतेचा अभाव.
• समन्वयाचा अभाव: विविध मंत्रालये आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील दुवा.

संधी

• रोजगार निर्मिती: बांधकाम आणि IT क्षेत्रात 1.2 कोटी नोकऱ्यांची संधी.
• डिजिटल इंडिया: 5G आणि IoT सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर.
• जागतिक सहकार्य: जपान आणि इझ्रायलसारख्या देशांचे तंत्रज्ञान.

सरकारी उपक्रम

• स्मार्ट सिटी मिशन (2025 पर्यंत 100 शहरे).
• AMRUT योजना (500 टाऊन्समध्ये पाणीपुरवठा सुधारणा).
• डिजिटल इंडिया प्रकल्प (ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोच).

निष्कर्ष

स्मार्ट टाऊन्सची संकल्पना व्यवहार्य आहे, परंतु यशासाठी तीन पैलूंवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल:

• केंद्र-राज्य-खाजगी भागीदारीचे समीकरण
• ग्रामीण समुदायांचा सक्रिय सहभाग
• पर्यावरणाशी समतोल साधणारी तंत्रे

उदाहरणार्थ, गुजरातमधील 'गिफ्ट सिटी' आणि महाराष्ट्रातील 'नागपूर स्मार्ट सिटी' या योजना यशस्वीरित्या अंमलात आणल्या आहेत. अशा प्रकल्पांचा विस्तार करून भारत 2030 पर्यंत 'स्मार्ट टाऊन्स' च्या दृष्टीची प्राप्ती करू शकतो.