परिचय
भारतात दुष्काळग्रस्त भाग ओळखण्यासाठी विविध वैज्ञानिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक निकष वापरले जातात. हे निकष शासनाच्या धोरणनिर्मिती आणि हस्तक्षेप योजनांसाठी महत्त्वाचे आहेत.
मुख्य निकष
-
पर्जन्यमानातील चढ-उतार:
वार्षिक पर्जन्याची सरासरी आणि त्यातील अनिश्चितता (वार्षिक ६०० मिमी पेक्षा कमी पाऊस असलेले क्षेत्र). -
शेतीवर अवलंबूनता:
पावसावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण आणि पीक उत्पादनातील नियमित घट. -
मृदेची स्थिती:
जमिनीची ओलितता धारण करण्याची क्षमता (वालुकामय मृदा असलेले प्रदेश). -
पाण्याच्या स्रोतांची उपलब्धता:
भूगर्भातील पाण्याची पातळी, नद्या, तलाव आणि धरणांमध्ये पाण्याचे प्रमाण. -
सामाजिक-आर्थिक सूचक:
गरिबी, रोजगारातील अनिश्चितता आणि पलायन यासारखे घटक.
शासकीय उपाययोजना
- दुष्काळग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) अंतर्गत २०% पेक्षा अधिक दुष्काळग्रस्त तालुके.
- भारतीय हवामान विभाग (IMD) द्वारे मान्सूनच्या अंदाजावर आधारित माहिती.
- सेंद्रिय आणि उपग्रह-आधारित तंत्रज्ञान (उदा. NDVI) चा वापर.
निष्कर्ष
या निकषांद्वारे दुष्काळाच्या धोक्याचे सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव समजून घेऊन, शासन योग्य पावले उचलू शकते. 'राष्ट्रीय दुष्काळ सूचकांक' सारख्या आधुनिक साधनांसह या निकषांचा सतत विकास होत आहे.
0 Comments