स्थलांतराच्या प्रवृत्ती आणि मुख्य केंद्रबिंदू
प्रस्तावना:
स्थलांतर (Emigration) म्हणजे व्यक्ती किंवा समूहाचे एका देशातून दुसऱ्या देशात स्थायिक होणे. गेल्या काही दशकांत ही प्रवृत्ती वेगाने बदलली आहे. यामागील मुख्य केंद्रबिंदू (Major Thrust) आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, आणि पर्यावरणीय घटकांमध्ये सापडतात.
१. आर्थिक कारणे: प्रमुख प्रेरणा
- रोजगाराच्या संधी: विकसित देश (यूएस, युरोप, कॅनडा) येथे उच्च पगार, चांगले जीवनमान, आणि आर्थिक सुरक्षितता हे प्रमुख आकर्षण आहे।
उदा.: भारत, नेपाळ, बांग्लादेशमधील कामगार खाडी देशांत (यूएई, सौदी अरेबिया) रोजगारासाठी स्थलांतर करतात। - आर्थिक असमानता: विकसनशील देशांतील गरिबी, बेरोजगारी आणि संधीचा अभाव हे स्थलांतराला प्रेरित करतात.
२. शैक्षणिक आणि तांत्रिक कारणे:
- उच्च शिक्षण आणि संशोधन: विद्यार्थी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील प्रगत शिक्षणासाठी अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांकडे झुकतात।
उदा.: भारतातील ७५% पदव्युत्तर विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जातात (२०२२ चा अहवाल)। - तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी: सिलिकॉन व्हॅलीसारख्या केंद्रांवर आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञ कामगारांची मागणी वाढली आहे।
३. राजकीय अस्थिरता आणि संघर्ष:
- युद्ध आणि छळ: संघर्षग्रस्त देशांतील नागरिक सुरक्षिततेसाठी स्थलांतर करतात।
उदा.: सीरियन नागरिक युरोपमध्ये शरणार्थी म्हणून स्थलांतर (२०१५ पासून)। - मानवी हक्क भंग: धार्मिक/राजकीय उत्पीडनामुळे लोक लोकशाही देशांकडे पलायन करतात।
४. पर्यावरणीय घटक:
- हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्ती: दुष्काळ, बाढ, आणि समुद्रपातळीवाढीमुळे लोक स्थलांतरास बाध्य होतात।
उदा.: बांग्लादेशमधील लोक भारतात स्थलांतर (समुद्रपातळीवाढ आणि चक्रीवादळामुळे)।
५. सामाजिक-पारिवारिक कारणे:
- कुटुंब एकत्रीकरण: आधीच विदेशात स्थायिक झालेल्या कुटुंबियांना जोडणे।
- सामाजिक स्वातंत्र्य: लैंगिक समानता, धर्मस्वातंत्र्य, किंवा सांस्कृतिक स्वीकृतीसाठी स्थलांतर।
परिणाम:
- मूळ देशावर:
- ब्रेन ड्रेन: पात्र तरुणांनी देश सोडल्याने कुशल कामगारांची तूट।
- विदेशी चलन आयात: NRI मंडळींच्या रकमेमुळे (Remittances) अर्थव्यवस्थेस मदत।
- गंतव्य देशावर:
- सांस्कृतिक विविधता: परंतु स्थानिक संसाधनांवर ताण।
निष्कर्ष:
उत्प्रवासाच्या प्रवृत्तीमागील मुख्य केंद्रबिंदू आर्थिक संधी, राजकीय स्थैर्य, आणि सामाजिक सुरक्षितता हे आहेत. या प्रवाहाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जागतिक सहकार्य, धोरणात्मक योजना, आणि मानवी हक्कांचे रक्षण आवश्यक आहे. UPSC दृष्टिकोनातून, या घटकांचे विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे.
0 Comments