आपल्या देशातील लघुउद्योग (कुटीर उद्योग) विकसित होण्यासाठी व्यापार धोरणामध्ये कोणकोणते आवश्यक बदल अपेक्षित आहेत?

What are the desired possible changes in our trade policy to promote the development of cottage industry?

कुटीर उद्योगांच्या विकासासाठी व्यापार धोरणातील आवश्यक बदल

प्रस्तावना:

कुटीर उद्योग हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असून, ग्रामीण रोजगार, सांस्कृतिक वारसा संवर्धन आणि समावेशक विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत. हस्तकला, हथमाग, मातीकाम, खादी यासारख्या या उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय आणि घरगुती बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी व्यापार धोरणातील सुधारणा गरजेच्या आहेत.

---

व्यापार धोरणातील आवश्यक बदल:

1. निर्यात प्रोत्साहन योजना:
   • कुटीर उद्योगांसाठी निर्यात शुल्कात सूट, निर्यात गुंतवणूकीवर कर सवलत, आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांसाठी आर्थिक मदत.
   • उदाहरण: 'इंडिया हॅन्डीक्राफ्ट्स' सारख्या ब्रँडिंग पहलकदमीद्वारे जागतिक बाजारपेठेत ओळख वाढवणे.
2. जीएसटी सुधारणा:
   • कुटीर उद्योगांच्या उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करणे.
   • २० लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उलाढालीसाठी करमुक्ती देणे.
3. सवलतीच्या कर्जाची सोय:
   • सहकारी बँकांमार्फत ५% पेक्षा कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे.
   • सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालयाच्या योजनांचा विस्तार.
4. डिजिटल मार्केटिंग आणि ई-कॉमर्स:
   • Amazon, Flipkart सारख्या प्लॅटफॉर्मवर कुटीर उत्पादनांसाठी विशेष प्राधान्य.
   • डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण आणि ऑनलाइन विक्रीसाठी तांत्रिक मदत.
5. प्रतिबंधात्मक आयात शुल्क:
   • परदेशी मशीनद्वारे तयार केलेल्या उत्पादनांवर (उदा. चीनमधील हस्तकला) भारी आयात कर लादणे.
   • 'स्वदेशी अपनावा' योजनेचा प्रभावी अंमलबजावणी.
6. गुणवत्ता प्रमाणीकरण आणि बौद्धिक संपदा हक्क:
   • 'हँडमेड इन इंडिया' सारख्या प्रमाणपत्र देऊन उत्पादनांची विश्वासार्हता वाढवणे.
   • पारंपारिक डिझाइन्सचे ट्रेडमार्क करणे (उदा. कंजीवरम साड्या).
7. सरकारी खरेदीत प्राधान्य:
   • सरकारी योजनांमध्ये (उदा. खादी ग्रामोद्योग) किमतीच्या बोलीत २०% आरक्षण.
   • स्कूल, आर्मी यांसारख्या संस्थांमध्ये कुटीर उत्पादनांची सक्तीची खरेदी.
8. क्लस्टर विकास धोरण:
   • कुटीर उद्योगांच्या क्लस्टर्सची स्थापना करून संसाधने (कच्चा माल, तंत्रज्ञान) सामायिक करणे.
   • उदाहरण: तामिळनाडूमधील कांजीवरम सिल्क क्लस्टर.
9. हवामान-सुसंगत धोरणे:
   • हरित उत्पादनांसाठी (उदा. नैसर्गिक रंग, पुनर्वापर साहित्य) अतिरिक्त सबसिडी.
   • युरोपियन युनियनसारख्या प्रदेशांसाठी 'इको-लेबल' सर्टिफिकेशनची सोय.
10. राज्य-केंद्र समन्वय:
    • कुटीर उद्योगांसाठी एकसंध धोरण (उदा. राष्ट्रीय कुटीर उद्योग आयोग) स्थापन करणे.
    • राज्यस्तरीय 'क्राफ्ट मार्केटिंग फेडरेशन' ची निर्मिती.

कुटीर उद्योगांचा विकास हा केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकता आहे. व्यापार धोरणातील सुधारणा, डिजिटलायझेशन, आणि जागतिकीकरणाचा सुयोग्य वापर करून या उद्योगांना नवीन दिशा देता येईल. 'वोकल फॉर लोकल' च्या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप अनिवार्य आहे.