**भारतात दुष्काळप्रवण भाग ओळखण्याच्या निकषांवरील टिप्पणी**
भारतात दुष्काळप्रवण भाग ओळखण्यासाठी विविध भौतिक, आर्थिक आणि सामाजिक निकषांचा विचार केला जातो. या निकषांचा उद्देश हवामान, जमीन, पाण्याची उपलब्धता आणि मानवी संसाधने यांचे विश्लेषण करून संकटाच्या प्रदेशांना चिन्हांकित करणे हा आहे. यासाठी खालील मुख्य निकष लक्षात घेतले जातात:
१. पर्जन्यमान आणि त्याची विषमता:
- दुष्काळप्रवण भाग ओळखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे वार्षिक पर्जन्यमान (सामान्यत: ७५० मिमी पेक्षा कमी) आणि पावसाची अनिश्चितता (वार्षिक पर्जन्यात ५०% पेक्षा अधिक चढ-उतार). उदा., राजस्थान, मराठवाडा, विदर्भ.
२. शेतीवरील अवलंबित्व:
- पावसावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण, पीक नष्ट होण्याचे दर, आणि सिंचन सुविधांची कमतरता या घटकांनुसार प्रदेश ओळखला जातो.
३. मृदा आणि जलसाठा:
- वालुकामय किंवा ओलावा धरून ठेवण्याची क्षमता नसलेल्या मृदेचे प्रदेश (उदा., राजस्थानची वाळवंटे) आणि भूगर्भातील पाण्याची न्यूनता हे निकष आहेत.
४. सामाजिक-आर्थिक सूचक:
- ग्रामीण गरिबी, रोजगाराचा अभाव, आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यासारख्या घटकांवरून दुष्काळाचे सामाजिक प्रभाव मोजले जातात.
५. सरकारी योजनांचे मानदंड:
- दुष्काळप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) आणि राष्ट्रीय दुष्काळ संघर्ष नियोजन (NDAP) सारख्या योजनांमध्ये वरील निकषांवर आधारित प्रदेश निवडले जातात.
मूल्यमापन:
- हे निकष प्रादेशिक वैशिष्ट्ये समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहेत, परंतु काही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, केवळ पर्जन्यमानावर भर देणे हवामान बदलाच्या प्रभावांकडे दुर्लक्ष करते. तसेच, सामाजिक-आर्थिक घटक (जसे की शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारपण) योग्य प्रमाणात समाविष्ट केलेले नाहीत.
सुधारणेचे सूचन:
- दुष्काळप्रवण भाग ओळखण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान (जसे की GIS, रिमोट सेन्सिंग) आणि हवामान बदलाच्या अंदाजांचा वापर केला पाहिजे. शिवाय, स्थानिक समुदायांच्या सहभागाने दीर्घकालीन योजना तयार करणे गरजेचे आहे.
अशाप्रकारे, दुष्काळप्रवण भाग ओळखण्याचे निकष बहुआयामी आणि गतिशील असले पाहिजेत, जेणेकरून योग्य तोडगा शोधण्यासाठी शासनाला मदत होईल.
0 Comments