विकसनशील देशांमधील अन्नसुरक्षेच्या समस्यांचा लेखाजोखा द्या

विकसनशील देशांमधील अन्नसुरक्षेच्या समस्या

प्रस्तावना:

अन्नसुरक्षा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे, सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न नियमितपणे उपलब्ध होणे. जागतिक स्तरावर ८२ कोटी लोक अन्नअभावी आहेत, त्यापैकी बहुतांश विकसनशील देशांत आहेत. या देशांमध्ये अन्नसुरक्षेच्या समस्या बहुआयामी आहेत, ज्यामध्ये कृषी उत्पादन, आर्थिक असमानता, आणि राजकीय अस्थिरता यांचा समावेश होतो.

मुख्य समस्या:

• अन्न उपलब्धतेतील अडचणी:
  • कृषी उत्पादनातील असमर्थता: पारंपारिक शेती पद्धती, सिंचन सुविधांचा अभाव, आणि हवामान बदल (उष्णतेचे लाट, दुष्काळ) यामुळे उत्पादन कमी होते.
  • जमीन ह्रास: मृदा प्रदूषण, जंगलतोड, आणि अतिशेतीमुळे जमीनची सुपीकता कमी होत आहे.
  • संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव: छोट्या शेतकऱ्यांना आधुनिक बियाणे, खते, आणि यंत्रसामग्री मिळत नाही.
• अन्नप्रवेशातील अडचणी:
  • गरिबी आणि असमानता: उच्च अन्न किंमती आणि कमी उत्पन्नामुळे लोक अन्न खरेदी करू शकत नाहीत.
  • वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी: भ्रष्टाचार, अपुरी साठा व्यवस्था, आणि दुर्गम भागात पोहोच नसल्यामुळे अन्न वाटप अकार्यक्षम आहे.
• पोषण आणि आरोग्य समस्या:
  • कुपोषण: प्रथिने, विटामिन्स आणि खनिजे यांच्या कमतरतेमुळे बालकांमध्ये स्टंटिंग, वेस्टिंग सारख्या समस्या उद्भवतात.
  • आरोग्य सेवांचा अभाव: स्वच्छ पाणी, स्वास्थ्यसेवा, आणि स्वच्छतेच्या अभावी अन्नाचे पोषणमूल्य शरीराला मिळत नाही.
• स्थिरतेचा संकट:
  • राजकीय संघर्ष आणि स्थलांतर: युद्धग्रस्त प्रदेश (उदा., येमेन, सोमालिया) मध्ये अन्नसंकट तीव्र आहे.
  • हवामान आपत्ती आणि आर्थिक धक्के: COVID-19 सारख्या महामारीमुळे अन्नपुरवठा शृंखला खंडित झाल्या.

भारताचे परिप्रेक्ष्य:

• लोकसंख्येचा दबाव: १.४ अब्ज लोकसंख्येमध्ये १९.४% लोक कुपोषित आहेत (UN 2023).
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) चे मर्यादा: भ्रष्टाचार आणि पात्रतेच्या निकषांमध्ये त्रुटीमुळे गरजूंपर्यंत अन्न पोहोचत नाही.
• शेतीवरील अवलंबित्व: ५०% लोक शेतीवर निर्भर, पण शेतीतील GDP हिस्सा फक्त १८% आहे.

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय प्रयत्न:

• जागतिक स्तरावर:
  • युएनचे SDG 2 (शून्य उपासमार) आणि FAO चे कार्यक्रम.
  • जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) द्वारे आणीबाणी अन्नसहाय्य.
• भारतातील उपाययोजना:
  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA, 2013): ८० कोटी लोकांना सबसिडीचे धान्य.
  • मध्याह्न भोजन योजना: शाळांमध्ये पौष्टिक आहार.
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी: शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य.

आव्हाने आणि भविष्यातील मार्ग:

• शाश्वत शेती: जैविक शेती, ड्रिप सिंचन, आणि हवामान-सहिष्णू पिके.
• महिला सक्षमीकरण: महिलांना शेती संसाधनांवर मालकी देणे.
• तंत्रज्ञानाचा वापर: डिजिटल मार्केटिंग, फूड ट्रेकिंग सिस्टीम.

निष्कर्ष:

विकसनशील देशांमध्ये अन्नसुरक्षा ही केवळ कृषीची समस्या नसून, ती आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांची मागणी करते. भारतासारख्या देशांनी 'सर्वांसाठी अन्न' हे ध्येय साध्य करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान, योग्य धोरणे, आणि जागतिक सहकार्य आवश्यक आहे.