मागास प्रदेश अनुदान निधी कार्यक्रम (BRGF) चे मूल्यमापन
प्रस्तावना:
मागास प्रदेश अनुदान निधी कार्यक्रम (BRGF) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी २००६-०७ मध्ये सुरू करण्यात आली. याचा मुख्य उद्देश देशातील मागासलेल्या प्रदेशांमध्ये आर्थिक-सामाजिक विषमता कमी करणे, पंचायती राज संस्थांना सक्षम करणे आणि स्थानिक स्तरावर भागधारकीय नियोजनाला चालना देणे हा आहे. २५० पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये लागू केलेल्या या कार्यक्रमाचे दोन घटक आहेत: १) पायाभूत सुविधा विकासासाठी अनुदान, २) क्षमतावर्धन आणि प्रशासकीय सुधारणा.
मूल्यमापनाचे पैलू:
सकारात्मक बाजू:
-
प्रादेशिक समतोल साधणे:
- गरिबी, निरक्षरता, आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेच्या आधारे ओळखलेल्या मागास प्रदेशांना लक्ष्य करून BRGF ने विषमता कमी केली. उदा., झारखंड, ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्ये रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे उभारली.
-
सहभागी नियोजन:
- ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांद्वारे योजना तयार करण्याचा प्रयत्न केला गेला. यामुळे स्थानिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्य झाले.
-
क्षमतावर्धन:
- पंचायती सदस्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि तांत्रिक मदत देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम केले गेले.
-
अनुदानाचे वाटप:
- राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योगदानासह (७५:२५ च्या प्रमाणात) निधीचे पारदर्शक वाटप करण्यात आले.
नकारात्मक बाजू आणि आव्हाने:
-
अकार्यक्षम अंमलबजावणी:
- भ्रष्टाचार, निधीचा गैरवापर, आणि प्रशासकीय विलंबामुळे अनेक प्रकल्प अपूर्ण राहिले. २०१३ च्या CAG अहवालाने BRGF अंतर्गत ४०% निधी अवापरित राहिल्याचे निदर्शनास आणले.
-
क्षमतेचा अभाव:
- पंचायती संस्थांमध्ये तांत्रिक ज्ञान आणि नियोजनाच्या कौशल्याची कमतरता. यामुळे योजनांची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा प्रभावित झाला.
-
राजकीय हस्तक्षेप:
- निधी वाटपात राजकीय पक्षांचा पक्षपाती दृष्टिकोन. उदा., सत्तारूढ पक्षाच्या जिल्ह्यांना प्राधान्य.
-
मॉनिटरिंगची कमतरता:
- प्रकल्पांच्या प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन आणि लेखा परीक्षणाचा अभाव.
-
इतर योजनांशी समन्वयाचा अभाव:
- MGNREGA, PMAY सारख्या योजनांसोबत एकत्रित योजना न केल्यामुळे संसाधनांची पुनरावृत्ती.
भारतीय संदर्भातील परिणाम:
- सकारात्मक: झारखंडमध्ये सिंचन प्रकल्पांमुळे शेती उत्पादनात वाढ; बिहारमध्ये आदिवासी भागात शाळांमध्ये नोंदणी वाढ.
- नकारात्मक: महाराष्ट्रातील गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यांमध्ये निधीचा वापर अपुरा.
सुधारणाविषयक शिफारसी:
- पारदर्शकता वाढवणे: निधी वापराचा डिजिटल मॉनिटरिंग (उदा., PFMS सारख्या प्लॅटफॉर्मवर).
- क्षमतावर्धन: पंचायती सदस्यांसाठी सतत प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर.
- समन्वय: इतर केंद्रीय योजनांसोबत एकात्मिक नियोजन.
- सहभाग वाढवणे: ग्रामसभांद्वारे स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग.
BRGF ही मागास प्रदेशांच्या उत्थानासाठी एक संधी आहे, परंतु यशासाठी अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. 'सुशासन', 'पारदर्शकता' आणि 'सामूहिक जबाबदारी' या तत्त्वांवर भर देऊन हा कार्यक्रम समतोल विकासाचे साधन बनू शकतो.
0 Comments